विकासको नाममा आदिवासी जनजातीहरूको जातीय सम्पदामाथि एक पछि अर्को गर्दै राज्यपक्षबाट अघि सारिएको नीति र गतिविधिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? गुठी विधेयक खारेज गर्नु, कोशीको खुवालुङलाई अवरोध देख्नु, आदिवासीहरूको चिहान चौतारामाथि डोजर लगाउनु, ताप्लेजुङको सुकेटारलाई रवीन्द्र विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडालाई आङ छिरीङ विमानस्थल भनी पुन: नामकरण गर्नु राज्यपक्षको नियोजित नीति हो कि योजना बनाउने क्रममा भएको संयोग ? यी मुद्दाहरू कसरी हल गर्न सकिएलान् ?
राज्यले विकासका अधारणाहरू ल्याउँनु, पूर्वधारहरू निर्माण गर्नु सकरात्मक पक्ष हो। त्यसमा दुईमत छैन । तर ‘विकास’ को नाममा कुनै पनि जातिय समुदायको संवेदना, पहिचान, र अस्तित्वसँग जोडीएका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको बिनास गर्नु मात्र विकासको भाष्य हुन सक्दैन । राज्यको संरक्षण पाउन सांस्कृतिक सम्पदाहरू ‘नौ तले धरहरा, कुनै वंशको राजाको दरबार, कुनै रानीको नाममा ठड्याइएको महल र ठूलाठूला मठ मन्दिर नै हुनुपर्ने हो र ? भूमिहीनहरूलाई भूमि दिएर स्थिर बनाउँनु हितको काम हो तर भूमि प्रदान गर्न गुठी विधेयक नै खारेज गर्न खोज्नुमा सत्ता पक्षको उच्च अहोदामा रहेकाहरूको दमनकारी पूर्वाग्रह झल्किन्छ कि झल्किन्दैन ? कुनै राजनीतिक पार्टीको व्यक्तिको नाम इतिहासमा बचाइराख्नलाई, लामो समयदेखि चली आएका स्थानीय नामहरूलाई मेटेर पुन:नामकरण गर्नु कतिको उचित होला ? कुनै पनि धार्मीक स्थल, ठाउँ, र प्राकृतिक सम्पदाहरूको स्थानिय/जातिय नामहरूलाई अपभ्रम्स गर्दै लैजानु अौपनिवेशिक मानसिकता हाबी हुनु हो कि हैन ? विकासको नाममा धारावाहिक रुपमा आदिवासी जनजातीहरूकै सम्पदाहरू मात्र अवरोध देख्नु, रैथानेहरूकै भावनासँग मात्र झडप पर्नु खालि संयोग मात्र हो कि नियोजित दमन हो ? यस्तैयस्तै जिज्ञासाहरूको धमिराले म उभिएको धरातल लामो समयदेखि खाइरहेको थियो । र, भर्खरै राज्यपक्षबाट ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई “रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल” र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थललाई “आङ छिरिङ विमानस्थल” बनाउने राज्यको योजना बाहिर आएपछि यिनै जिज्ञासाहरू केहि बुद्धिजीवीहरू समक्ष राखेर प्रतिक्रिया लिइएको छ । जुन प्रतिक्रिया जस्ता को त्यस्तै तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
– राज्य एकल नश्लीय चिन्तनको छ । सीमित अभिजात वर्गको धार्मिक, जातीय “इन्ट्रेस्ट”मा राज्य चलिरहेको छ । उच्च जाति हौं भन्नेहरूको सत्ता स्वार्थको चङ्गुलमा छ मुलुक । सांस्कृतिक विशिष्टतावादी दम्भ र भ्रम राज्य सञ्चालक भनिएका कथितहरूमा छ । त्यसैले त तिनलाई आफ्नो संस्कार जतिसुकै घिन लाग्दो किन नहोस्, प्रीय लाग्छ । उनीहरू जात व्यवस्था मन-मस्तिष्कमा स्विकार गरिरहन्छ्न् । कतिपय आफूलाई सारै प्रगतिशील ठान्नेहरू पनि जात व्यावस्थाको त घोर बिरोध गर्छन् । तर एउटा यस्तो भ्रम पाल्छन् कि “म नै सारा ज्ञानको केन्द्र हुँ ।” मानौं कि उनीहरू मात्रै यो दुनियाँसग जानकार छन् । यी सबै सत्तामा जातीय हर्ताकर्ता हुनाको मनोविज्ञान हो । यही मनोविज्ञानका कारण यो मुलुकका आदिवासी, जनजाति, रैथाने समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि डोजर चलाइँदा पनि उनीहरूभित्रको प्रगतिशीलता चल्मलाउँदैन । सत्ता मात्रै होइन; व्यापार, दलाली वा मिडिया नै भन्नोस् सबै उच्च जातीय अहङ्कारवादीहरूकै पकडमा भएपछि सीमान्तमा पारिएका समुदायहरूमै भ्रम छरिदिइएर अलिअलि उठ्न खोज्दै गरेका आन्दोलनहरूलाई कमजोर बनाइहालिन्छ । उत्पीडितहरूलाई मोर्चाबध्द हुन नदिने रणनीति छँदै छ । “पोलिटिकल पावर”मा कुनै पनि आदिवासी जनजातिहरू छैनन्, जति पुगेका छन्, ती सबै तेस्रो दर्जा वा तप्काका मात्रै हुन् । तिनको काम सही गरिदिने मात्रै हो । फरक मत दर्ज गराउन समेत सक्दैनन् । सत्ता लाभांश गुम्ने डरले विद्रोह गर्ने ल्याकत तिनले राख्दैनन् । यी सबै बुझेको, गराएका शासकहरूले आदिवासी जनजातिहरूका सम्पदाहरूलाई किन जोगाउँछन् त ? अस्ति भर्खरै होइन, त्यो शक्ति बस्नेत भन्ने नेता, उसले चेपाङहरूको घर डढाएर गोठ भनेको होइन ? यही हो कुरो ।
#गुठी विधेयक खारेज गर्नु, कोशीको खुवालुङलाई अवरोध देख्नु, आदीवासीहरूको चिहान चौतारामाथि डोजर लगाउनु, ताप्लेजुङको सुकेटारलाई रवीन्द्र विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडालाई आङ छिरीङ विमानस्थल भनी पुन: नामकरण गर्नु राज्यपक्षको सुनियोजित नीति हो कि योजना बनाउने क्रममा भएको संयोग ?
– सिधै सुनियोजित हो । दुविधा पालिराख्नै पर्दैन । ठोरीलाई अयोध्या बनाउन सक्ने, पशुपतिमा जलहरी चढाउन नबिर्सिने शासकहरूले गुठी जान्दैनन्, खुवालुङ बुझ्दैनन् भन्नु नै गलत हो । जब सारा नेवार समुदाय आन्दोलनमा उत्रने थाहा पायो, हतारहतार विधेयक फिर्ता लिएको हो यही सराकारले । खुवालुङकै सन्दर्भमा पनि व्यापक विरोध भएपछि शेरधन राईलाई अघि सारेर थम्थमाइएको हो । तर केपी ओलीले किराती समुदायको भावनामा चोट परेकोप्रति थोरै पनि आत्मा आलोचना गरे त ? गरेनन् नि । बरू उनले विराटनगर सभामा जे भाषण गरे, जसरी गरे, त्यही तरिका र भावबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै खुवालुङलाई अवरोध देखाइएको छ । यो संयोग हुनै सक्दैन । “विकास” नामको सूत्र अघि सारेको छ, डोजर लगाएको छ । यो अभिजात वर्गको उपनिवेशवादी हर्कत हो । सुनियोजित हर्कत । दलालहरूलाई खुसी पार्ने हर्कत । जस्तो कि सुकेटार विमानस्थललाई “रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल” नाम फेर्नुपर्ने कुनै पनि तर्क नै होइन । न उनको त्यहाँ केही योगदान नै छ । बरू उनको व्यापारीहरूसितको साँंठगाँठ र आर्थिक अपचलनको मुद्दा नै छिनोफानो भैसकेको छैन क्यारे । त्यता पो सोच्नुपर्ने होला । आङछिरिङ यति ग्रुपका हुन् क्यारे । यति ग्रुपको लफडा कति लज्जाजनक छ, यसलाई पो पहिले सङ्लो बनाउनु पर्थ्यो होला । चुहानडाँडा विमानस्थललाई किन आङ छिरिङको नाम दिनुपर्ने । अझ खास कुरो त व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने चिन्तन नै सामन्तवादी चिन्तन हो, यसैको विरुध्द यो मुलुकमा पटकपटक ठूल्ठूला आन्दोलनहरू भएका हुन् । खै त राज्यको चिन्तन परिवर्तन भएको ? यसको मूल कारण नै शासकहरूमा उही नश्लीय चिन्तन, एकात्मक सोच हावी हुनु हो । यो सरासर सुनियोजित हो ।
यी मुद्दाहरू कसरी हल गर्न सकिएला ?
– हल गर्ने त राज्यले नै हो । न्यायका, मानिसहरूका, समुदायका हक र अधिकारलाई राज्यले नै लागू गर्ने हो । तर राज्यले न्यायको बाटो हिँडेन । अब आन्दोलनको आँधी बाहेक विकल्प नै छैन । यसमा सबैभन्दा बढी अबको परीक्षा आफूलाई प्रगतिशील ठान्नेहरू, आफूलाई लोकतन्त्रको कठोर पक्षधर ठान्नेहरूको रहन्छ । उनीहरूले भनेको प्रगतिशीलता समुदायको हक-अधिकार हो कि होइन ? लोकतन्त्रले समुदायलाई न्याय दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यी प्रश्नको जबाफ उनीहरूले दिनुपर्छ र आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्छ, नेतृत्व लिनुपर्छ । जस्तो कि मुक्कुमलुङ सिङ्गै लिम्बू जातिको सांस्कृतिक पहिचान हो । तर राज्यलाई देखिसह्य भएन र “पाथिभरा” नामको उपनिवेश लाद्ने नियत ल्याइहाल्यो । भर्खरै हो क्यार, एक जना आफूलाई विद्वान् भन्नेले पाथिभराको महिमा लेखेर मुक्कुम्लुङलाई छायाँ पार्दै थियो । त्यो उसको नश्लवाद हो । पोहोर मात्रै होइन, दुईटा पत्रकारहरूले हाक्काहाक्की मिलुङ झर्नालाई मृदुङ्गा भनेर चुनौती दिएको । यो सबै “सोकल्ड” मनोविज्ञान हो । पहिले यस्तो चिन्तनलाई परास्त गर्नुपर्छ । र अर्को कुरा पहिचानको आन्दोलनलाई पनि ठिक ढङ्गले बुझिनु र बुझाइनु पर्छ । अझै पनि यो आन्दोलनलाई बुझ्ने तौर तरिका मिलिरहेको छैन । प्रतिशोध साँध्ने ढङ्गबाट बढी उत्तेजित भएर आएको छ । यसो हुनाको खास कारण पनि शासकहरूकै नियतले गर्दा हो । सानो समूह वा सानो स्वरलाई नसुनिदिने नियत राज्यको चरित्र बनेको छ । यसले प्रतिशोधको भावना पैदा गर्छ । राज्यले त न्यायको स्वर सुन्नै पर्छ र न्यायको पक्षमा उभिन हिम्मत गर्नै पर्छ । पहिचानको आन्दोलनले पनि राज्यको गलत हर्कतका विरुध्द प्रतिरोध गर्ने हो । प्रतिवाद गर्ने हो । एकीकृत मनोविज्ञान तयार गर्ने हो । तर यो आन्दोलनको नेतृत्व पनि व्यक्तिस्वार्थमै घुमिरहेको छ । अब भने इतिहासले सबैलाई अन्तिम र सुन्दर अवसर दिएको छ । उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र सबै एकीकृत हुने र सबै खाले विभेदहरूको अन्त्य गर्ने आन्दोलन यही बेला उठ्नुपर्छ । नेपाली समाजको विविधतालाई एउटै मात्र दृष्टिकोण र विचारधारबाट समतामुलक बनाउन सकिन्न । समाजबाटै हामीले सिध्दान्तहरू प्रतिपादन गर्नुपर्छ । बहस गर्दै जाऔं, आन्दोलन पनि अघि बढाऔं ! कम्तिमा एकले अर्कालाई हेरेर नबसौं ! अरूले देला भनेर होइन, आफूले लिने भनेर अघि बढ्ने हो । सबै मिल्छ । आखिर सबैले देखेको सपना त समाजवाद नै हो ।
१. विभिन्न बहनामा आदिवासीहरूको सम्पदामाथि अक्षम्य प्रहार गोर्खा राज्यको बिस्तारदेखि सुरु भएको थियो । पृथ्वीनारायणले विजय भूमिबाट जग्गा दिन्छु भनेर सेना गठन गरेका थिए। त्यस बखत पहाडमा जग्गा कम हुन थालेको थियो। त्यसैले जग्गाको आसमा उनको सेनामा धेरै भर्ती भए ।मधेश झर्न खतरापूर्ण थियो। उनले आफ्नो सेनामेनालाई विजित भूमिको जग्गा बाडेका थिए। ती अधिकांश आदिवासिहरूबाट खोसिएको जमिन थियो ।अर्को उदाहरण: सन् १९५० को दशकमा देश विकास गर्ने भन्दै नेपालको जङ्गलको राष्ट्रियकरण गरियो । धेरै आदिवासीहरूको जङ्गल राज्यले लियो। सन् १९७० को दशकदेखि ती जङ्गल सामुदायिक जङ्गल निर्माण गर्ने भनेर समुदायलाई फिर्ता गर्ने नीति अपनाइयो तर आदिवासीलाई फिर्ता गरिएन।आज धेरै सामुदायिक वनहरू शासक जातिको अधिन र नियन्त्रणमा छ र तिनैले बढी मात्रामा फाइदा लिइरहेका छ्न। अहिले पनि विभिन्न निहुँमा आदिवासीहरू र अन्य सीमान्तकृत समुदायबाट स्रोत, सम्पती सासित जातिमा स्थान्तरण गर्ने कार्य जारी छ । यश सालको बजेट हेर्नूहोस्। असाध्य ठूलो भाग तलब भत्तामा खर्च गर्ने योजना छ। दुई तिहाई कर्मचारी शासक जाती कै छन् । ती तलब भत्ताको स्रोतचाहिँ आदिवासी, दलित, मधेशी, मुस्लिम आदिले पनि तिरेको कर हो । त्यश कारण आदिवासीको ऐतिहासिक सम्पदा मात्र होइन विभिन्न निहुँमा उनिहरूको जीवनशैली, सम्पदा, संस्कृतिमाथि एकल जातीय राज्यबाट निरन्तर प्रहार गर्ने क्रम आज पनि जारी छ।
२. जब राज्य एउटा जातिको नियन्त्रणमा हुन्छ त्यस राज्यको नीति त्यही जातिले चाहे अनुसार बनाउछ्न। उनिहरूलाई उचित लागेको नीति अपनाउछ्न। उनिहरूलाई अन्य जातीको सम्पदा, संस्कृति, आवश्यकता, चाहनाबारे थाहा नभएको पनि हुन सक्छ वा ति सम्पदा आदिलाई महत्व नदिएका पनि हुन सक्छन् वा तीनलाई बोझ वा खतरापूर्ण सम्झी तीबाट तर्सेर तिनको सत्यनास गर्ने नियत पनि हुन सक्छ। आधुनिक राज्य अति शक्तिसाली हुन्छ। उसँग सेना, प्रहरी, कर्मचारी तन्त्र जस्ता जबर्जस्ति गर्ने अङ्ग मात्र होइन स्कुलहरू, सन्चार क्षेत्र जस्ता नागरिकको विचार र सोचाइ नै अतिक्रमण गर्ने अङ्गहरू हुन्छ्न। मानिसको दिमाग भरी दिए पछि शासन गर्न सजिलो हुन्छ। जबर्जस्ती गरी रहन पर्दैन । त्यसकारण अहिले जे भइ रहेको छ, त्यो नियोजित वा संयोगले जसरी भए पनि एकल जातीय राज्यमा हुने नै यहि हो। शासक जातिले राज्यको विभिन्न अङ्गहरू र साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेर आफ्नो जाति को हित गर्द्छ। यस्ता नीति निरन्तर भइ रहेको थियो र एकल जातीय राज्य रहेसम्म जारी रहने छ। अब प्रश्न रह्यो के गर्ने भन्ने सवाल। पहिलो त प्रतिरोध नै हो। प्रतिरोध गर्दा के विर्सनु हुँदैन भने राज्य नितान्त सोलोडोलो एउटै इकाई होइन । राज्यका विभिन्न इकाई बीच फरक धारणा, चाहना, दृष्टिकोण हुन सक्छ। आफूसँग मेल खाने राज्यको इकाईसँग सहयात्रा गर्न सकिन्छ। दोस्रो राज्यमा पहुँच बढाएर राज्यलाई बहुजातीय राज्य बनाउनु पर्यो। यो कार्य नेपालमा सम्भव छ यदि आदिवासीहरू दह्रो रुपमा प्रतीरोधमा उतृने हो भने। शासक जाती एक तिहाइ पनि छैनन् । त्यसमाथि मधेशी एकल जातीय राज्यको प्रतिरोधमा सबल भइ सकेका छ। अब आदिवासी तात्तिए भने काम पुग्छ। एकल जातीय नेपाली राज्य त्यति मजबुत छैन। माओवादीले भरुवा बन्दुकको भरमा तह लगाएको राज्य न हो । तर प्रतिरोध नगरेसम्म अहिलेका सत्तासिन मस्तले शासन गरि बस्छन्। आदिवासीहरू दह्रोसँग प्रतिरोधमा उठे भने नेपाली राज्यलाई बहुजातीय राज्य बनाउन सकिन्छ । चुनौती भनेको कसरी सशक्त आन्दोलन उठाउने भन्ने हो । खुसीको कुरा के हो भने आन्दोलनको पृष्ठभूमिहरू तयार भइरहेका छन। जति आदिवासीहरू जोड्तोडकासाथ प्रतिरोध र आन्दोलनमा उतृन्छन् त्यति चाँडो बहुजातीय राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यस पछि सांस्कृतिक अतिक्रमणहरू रोकिन थाल्छन् र संरक्षण र संबर्द्धन गर्ने वातावरण बन्न थाल्नेछ।
संस्कृति र सम्पदाको मामिलामा राज्य अत्यन्तै संकुचित, अनुदार र पक्षपाती !
कुनै व्यक्ति होस् वा समाज, राष्ट्र होस् वा क्षेत्र, त्यसको पहिचान साँस्कृतिक सम्पदाहरूले गरिरहेको हुन्छ । सम्पदा मूर्त र अमूर्त गरी दुई थरीका हुन्छन् । एक जातीय समुदायबाट अर्को जातीय समुदायको अस्तित्व मास्नु प¥यो संस्कृति मासेरै गर्ने हो । सामाजिक सद्भावको विकास गर्न एकले अर्को सांस्कृतिक सम्पदाको सम्मान गर्ने तथा सहअस्तित्वलाई स्वीकार्ने हो । यस अर्थमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूले धेरै अर्थ राख्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, संस्कृति र सम्पदाको मामिलामा राज्य अत्यन्तै संकुचित, अनुदार र पक्षपाती देखिन्छ । निरंकुश चरित्र खुल्लम्खुल्ला नै प्रदर्शन गरेर राज्य साँस्कृतिक सम्पदाहरू मास्नमा उद्दत छ । नेपाल विविध जातजातिको साँस्कृतिक सम्पदा जिवन्त रहेका देश हो तर राज्यको व्यवहार हेर्दा भन्नै पर्ने हुन्छ, यो विविधता वा अस्तित्व राज्यलाई मन परेको छैन। साँस्कृतिक सम्पदाहरू मास्नका लागि राज्यले प्रायः प्रयोग गर्ने हतियार भनेको विकासको नाममा हो ।
देशमा सुकुम्वासी वा भूमिहीनहरीको समस्या भएको र त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा दुई मत् छैन । तर त्यसका लागि गुठीअन्तर्गत रहेका जग्गाजमीनहरूमा आँखा गाड्नुले राज्य विविध साँस्कृतिक पक्षप्रति नकारात्मक दृष्टि राख्छ । नेवार समुदायका कतिपय जात्रा, पर्व, पूजा आदि साँस्कृतिक जीवनका कुराहरू दीगो पार्नका लागि गुठीबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको हुन्छ र त्यसका लागि आयस्ताका रुपमा जग्गाजमीनहरू राखिएको हुन्छ । आयस्ता नै मासिएपछि साँस्कृतिक कुराहरू स्वतः प्रभावित हुन्छन् । यस कुरामा वास्ता नै नगरी राज्यले गुठी विधेयक ल्याउन खोजको थियो र जनस्तरबाट अपार विरोध भएपछि राज्य हच्किनु पर्यो र विधेयक फिर्ता लिन वाध्य भयो ।
बाटो बन्नु राम्रै कुरा हो तर त्यो बाटो सयौं वर्षअघिदेखि रहेका सम्पदा मासेर नै बनाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन । चिहान वा अन्य स्थल पनि आस्था वा संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ । कोशी नदीमा रहेको खुवालुङ फगत एउटा ढुंगा होइन, आस्था र इतिहाससँग सम्बन्धित सम्पदा पनि हो । तर विकासको नाममा मास्ने काम हुन्छ । यसरी नै प्राचीनकालदेखिका ऐतिहासिक वस्ती नै उठाउने काम पनि गरिन्छ । संस्कृति तथा सम्पदाहरूलाई ध्यानमा राखेर विकल्पतर्फ ध्यान नै दिँदैन, जबकि त्यहाँ विकल्पहरू अनेकौं हुन्छन् । सम्बन्धित पक्षले विकल्प सुझायो भने त्यसलाई विकास विरोधीको भिल्ला भिडाउने गरिन्छ । ऐतिहासिक तथा सामाजिक कुराहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न ठाउँको नाम कुनै व्यक्तिविशषेको नामबाट नामाकरण गर्नु पनि सम्पदामाथि हस्तक्षेप नै हो ।
राज्यलाई झट्ट हेर्दा साँस्कृतिक सम्पदाप्रति सम्वेदनशील देखिन्छ र त्यसका लागि भनेर प्रत्येक वर्ष ठुलो धनराशी छुट्याएको पनि हुन्छ । तर उसको काम गराई साँस्कृतिक सम्पदाको महत्व बुझेर नभई निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि हुने गरेको पाइन्छ । यसरी नै राज्यको चरित्र कुनै समुदाय वा आस्थाविशेषको पक्षपाती रहेको पनि देखिन्छ । यो चरित्रले अन्य संस्कृति तथा सम्पदामा अनुदार दृष्टि अपनाउने त स्वाभाविक नै हुन्छ ।
राज्यले विशेष गरी नेपालजस्तो विविधताले युक्त देशमा समदृष्टिको नीति लिनु पर्दछ । कुनै एउटा समुदाय वा आस्थालाई मात्र प्रसय दिनु आजको जमानामा सोही समुदाय वा आस्थाप्रति पनि वितृष्णा जगाउने हुन्छ । यो विषयप्रति सम्वेदनशील हुन नसक्नु वा सम्वेदनशील हुने शिक्षा दिन नसक्दा सर्वसाधारणमा कुनै पनि संस्कृति तथा सम्पदाप्रति विकर्षण बढ्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ । यसले अन्ततः कसैको पनि हित गर्दैन । आजभोलिको मसाज निर्माण विगतमा जस्तो एकांकी नभएका कारण एकअर्कोसँग समन्वय राख्दै र भाइचारा बढाउँदै लानु पर्दछ । राज्य यो कुरामा सम्बेदनशील हुनै पर्छ ।
आदीवासी जनजातीको संवेदनासँग खेल्ने काम बन्द गरीयोस् !
केही समय अगाडी मात्र किरातहरूको सभ्यता विकाससँग जोडीएको खुवालुङलाई विकास योजनाको अवधारणामा बाधक ढुङगा भन्दै फुटाउने षडयन्त्र गरीयो । तर विभिन्न सम्बन्धित सङ्घसंस्था र सङ्गठनहरूको दह्रो विरोधको वाबजुद त्यो काम रोकीयो । र, हाल वि.सं.२०७८— २०७९ को बजेट भाषणमा त्यसलाई पुन: कार्यन्वयन गर्ने भनेर बजेट छुट्याएको अवधारणा सार्वजनिक भएको छ ।
त्यो सँगसँगै ताप्लेजुङ जिल्ला अवस्थित सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थललाई आङछिरिङ विमानस्थल बनाउने योजना अघि सार्यो । उक्त विमानस्थल निर्माणको निम्ति भूपू मन्त्री स्व. विष्णु मादेनको महत्वपुर्ण योगदान रहेको आधारमा उहाँको स्मृतिमा नामारण गर्न सरकार उद्धार हुन सकेन तर दुर्घटनाबस मृत्यु हुनेहरूका नाममा नामाकरण गर्न सरकार किन अग्रसर छ ?
सरकार र राज्य पक्षले आदीवासी जनजातीहरुको संवेदनासँग खेल्ने प्रयत्न गरीएको यो पहिलो घटना भने होइन ।
आदिवासी रंगशाला र स्मृतीपार्क नामाकरण गर्ने र दिवंगत पुर्खाहरूको स्मृतीपार्कमा नामावली राख्ने भन्ने दिवगत पुर्खाहरूका सन्तानहरुसँग सहमती गरेर सन् २००९ सालमा झापा जिल्ला कमल गाविस–४ पाडाजुगी अवस्थित ७५४ वटा चिहानहरू भत्काएर त्यो आसपासमा बसोबास गर्ने जनजातीहरूको इतीहासलाई मेट्ने काम गरीयो । पछिल्लो समय त्यो क्षेत्रलाई अलपत्र छोडी, रंगशाला निर्माणको निम्ति उपयुत्त नभएको भन्दै अलि पर दमक–३ दुम्सेमा उहीँ प्रस्तावित(पहिले) नाम मदन भण्डारी नाममा रंगशाला बनाउने रणनिती अपनाइ रहेको छ । यदि त्यो बिकल्प थियो भने त्यहाँ बसोबास गर्ने जनजाती आदीवासीहरूको भावनासँग खेलबाड गर्दै ती चिहानहरूमाथी डोजर किन चलाइयो ?
आदिवासी जनजातीहरूको पहिचान सभ्यतामाथीको दमनका श्रृखलाहरू बारम्बार हुदै आइरहेको छन् । सन् २०११मा धनकुटाको भेडेटार ७ स्थित नाम्जेको थुम्कीडाँडा आसपासका २०० भन्दा माथी चिहानहरू नष्ट गरीयो । कहिले खाने पानी ट्याङकीको नाममा धरान अवस्थित बिजयपुर दरबारको भग्नावशेषलाई नामेट गर्न खोजीन्छ । इतिहाससँग सिधै सम्बन्ध भएका यस्ता भग्नावशेष र समाधिस्थलहरूको विनास गर्नु भनेको मानव सभ्यता वा जनजाती सभ्यता विकासको नामेट गर्नु हो । विश्वमा वैज्ञानिकहरूले मानव सभ्यता विकासको खोज र अनुसन्धानका निमित्त चिहान, मानव हाडखोर वा विभिन्न अवशेशहरूलाई आधार मानेर त्यसको खोज गरेको पाउँछौ । यसैले पुराना समाधिस्थलहरूले पनि भविश्यमा गएर इतिहास र उक्त स्थानमा मानव सभ्यता वा मानव बसोबासको एतिहासीक खोजको निमित्त उतीकै महत्व राख्ने देखीन्छ । यसैले नश्लवादी चिन्तनले ग्रसित सरकारको निति त्यस्ता प्रमाणहरूको नष्ट गर्दै लैजानु र यो भूमिमा जनजाती आदिवासीहरूको अस्तित्व र सभ्यताको नामेट गर्नु हो भनेर बुझे फरक नपर्ला । संविधानमा धर्म निरपेक्ष राज्य भनेर लेखीए पनि राज्यको व्यवहार धर्मनिरपेक्ष देखिदैँन । राज्य र सरकार धर्म निरपेक्ष भएन भन्ने ज्वलन्त उदाहरणहरू अनगिन्ती छन् । त्यस मध्ये पछिल्लो समयमा राज्यकोषबाट चितवनको माडीमा अयोध्या बनाउने र पशुपतीमा सुनको जलहरी लगाउने काम र उहि समयमा उहि सरकारले खुवालुङ फुटाउने धारणा ल्याउनु विकासको नाममा संयोग मात्र नहुन सक्छ ।
अन्त्यमा, हामी कोहि पनि भौतिक विकास विरोधी होइनौँ र हुन पनि भएन । तर, राज्य र सरकारले बहुसांस्कृतिक विशेषता भएको देशमा सबै विविधता प्रति भेदभाव र पुर्वाग्रह नराखी वृहत प्राविधिक अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यस्ता सम्पदा र धरोहरहरूको संरक्षण गर्दै विकासका योजनाहरू ल्याउन न्यायसंगत हुनेछ । यसका निमित्त स्थानियवासी, स्थानिय निकायहरू, बुद्धिजीवि, कलाकार, लेखक, र युवा लगायत सम्बन्धीत समुदाय एकै ठाँउ उभीएर आवाज बुलन्द गर्न आवश्यक छ ।
आदिवासी पहिचान, सम्पदामाथिको सत्ताको प्रहारबारे प्रश्न उठिरहँदा हामीले छुटाइरहेका पाटो हो, सत्ताको चरित्र । सत्ताको चरित्र नै राज्यको स्रोतको दोहन गर्ने, छ्याकन खाने, त्यसबाट प्राप्त लाभांश आफ्ना तलदेखी माथिसम्मका कार्यकर्तालाई बाँडफाँड गर्ने र यसैको आडमा सधैँभरी आफ्नो सत्ता टिकाइराख्ने हो । त्यसैले खुवालुङ लगायतका अन्य सम्पदाहरू विकासको नाम भजेर आफ्ना समर्थक, कार्यकर्ता लगातयतका आसेपासेलाई ठेक्का उपलब्ध गराउनको निम्ति स्वार्थबस मास्ने कार्य हुँदैछ ।अर्को कुरा विकासको अवधारणा जहिल्यै पनि त्यसको दुरदर्शितासँग जोडिएको हुन्छ र त्यसको लागि स्थानिय सहभागिता अनिवार्य हुन्छ।यहाँ त योजनादेखि कार्यन्वयन सबै प्रक्रिया माथिबाटै लागू हुन्छ । के आवश्यक छ र कुन , कस्ता विकल्पहरू खोज्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धितहरूसँग कहिल्यै लबिङ गरिदैन । त्यसैले यस्ता समस्याहरू दोहोरिरहन्छन् ।
हामीले छुट्टाछुट्टै वा टुक्राटुक्रामा समाधान खोज्नु भन्दा समग्रमा त्यो सत्ताको चरित्र बुझेर, त्यसमाथी प्रहार गर्नुपर्छ । नत्र भने जो जो सत्तामा हावी भैरहन्छ वा हुँदै जान्छन् तिनीहरूबाट पहिचानमाथी निरन्तर धावा बोल्ने खतरा रहिरहन्छ ।
– पहिलो कुरा, राज्यपक्ष निश्चित दर्शनबाट निर्देशित छ । निश्चित धर्म, संस्कार, संस्कृति र जातको पक्षपोषण मात्रै गर्छ भन्ने तथ्य जागजाेहर छ । त्यसैले, आदिवासी/जनजातिहरूमाथी अतिक्रमण गर्नु उनिहरूकाे रणनीति र कार्यनीति भित्रकाे कुरा हाे । आफ्नो सत्ता बचाईराख्न यस्ता आैपनिवेशिक र हस्तक्षेपकारी कदम, राज्य पक्षबाट हुने नै गर्दछ । राज्यपक्षका यस्ता निति र गतिविधिहरू भण्डाफाेर गर्दै , निरन्तर प्रतिराेध गर्नुपर्छ । हामीलाई जित्न ब्रह्माण्ड खाली छ, यो जातीवादी सरकार केही होइन ।
– गुठी विधेयक खाेर गर्नु, खुवालुङ् भत्काउन खाेज्नु, मुक्कुमलुङ्माथिको अतिक्रमण, तेह्रथुम विमानस्थल अाङ्छिरिङ विमानस्थल हुनु र सुकेटारलाई भ्रष्टाचारी रवीन्द्र अधिकारीकाे नाममा विमानस्थल बनाउनु नियाेजित योजना हाे । यो कामबाट, नाङ्लाे ठटाएर हात्ती भगाउनु खाेजेकाे देखिन्छ । मक्कुमलुङ् आन्दोलन चलिरहेको बेलामा, सुकेटारकाे नाम फेर्न खाेज्नुकाे अर्थ, उत्पिडित समुदायका आन्दोलन माथिको भद्दा मज्जाक हाे । यस्ले, आदिवासी/जनजाति अन्तगर्त लिम्बू समुदायले गरेको सम्पूर्ण आन्दोलनको खिसिटिउरी गर्दछ । यो कदमबाट, राज्य थप नश्लिय छ, र दमन गर्न चाहान्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अन्त्यमा, यी मुद्दाहरूमा सरकारले सराेकारवाल समुदाय, वर्ग र जातीसँग छलफल र बहस गरि शान्तिपूर्ण तरिकाले, समस्याको हल गर्नुपर्छ । यदि, सरकारले यी मुद्दाहरूलाई हल्काफुल्का मात्रै लिएमा, देश मुडभेट र द्वन्द्वमा जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले, समस्याकाे शान्तिपूर्ण समाधान नै उत्तम विकल्प हाे भन्ने मेरो विचार रहेको छ ।
मुलुकको खास वर्ग र समुदायको संस्कृति पहिचान र ऎतिहासिकतासंग जोडिएका प्राचीन महत्व बोकेका सम्पदाहरूमा राज्य को शृङ्खलाबद्ध गिद्दे दृष्टि कुनै संयोग होइन भन्ने मलाई लाग्छ । मुख्यत: राज्यसत्ता त्यसको चिन्तन नै ब्रह्मामणबादी खालको छ मन्दिर र पुजारी बाहेक अरुलाई धर्म नदेख्ने खैजरी र मुजुरा बाहेक अरुलाई संस्कृति नदेख्ने जो खालको चिन्तन छ यो नै ब्राहमणवादको पराकाष्ठा हो । म आफू पनि ब्राहमण समुदायबाट नै हु तर ब्राहमणवादको घोर विरोध गर्दछु । पछिल्लो समय गुठी विधेयक, खुवालुङ मास्ने षडयन्त्र र सुकेटार विमानस्थलको नामाकरण ओलि सत्ताको ब्राहमणवादी नश्लीय चिन्तनको घृणित उपज हो । देशका प्राचीन महत्वका सम्पदाहरू सबैका साझा सम्पती हुन् यसमा सबैको समान चासो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यी सबै व्यथितिका जड दलाल पुँजिवादी संसदीय सत्ता नै हो यो सबै व्यथिति र उत्पीडिनहरूको समाधान वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाद्वारा हल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । र सम्पूर्ण वर्ग समुदाय र आम जनसमुदायलाई यो दलाल पुँजिवादी संसदीय व्यवस्थाको बिरुद्ध एकपटक गोलबन्द हुन अपिल गर्दछु
देश कोभिड माहामारिले थलापरेको छ अस्पताल र आइशोलेसनको अभाब छ त्यसो त पशुपती मन्दिरलाई कोभिड अस्पताल बनाइदिँउ भनियो भने कसकसको चित्त दुख्छ ? आखिर मन्दिर भन्दा त अस्पताल नै जरुरी कुरा हो नि अहिलेको सन्दर्भमा ! चाहे पशुपति होस वा स्वयम्भू वा खुवालुङ सबै देशका साझा सम्पत्ति हुन । सबैको आआफ्नो ठाउमा आअफ्नो महत्त्व छ । #खुवालुङ सत्ताको निम्ति एउटा ढुङ्गा होला किरात समुदायहरूको लागि मुटु हो । प्रकृतिले दिएको त्यो अनौठो प्राचीन सम्पदाको त राज्य स्वयंले संरक्षण गर्नुको सट्टा क्रेन लगाएर फुटाउने बजेट छुट्ट्याउनु कतिको जायज हो । पानीजाहाज चलाउँ त्यसमा हामी सवैको समर्थन छ । तर देशको ऎतिहासिक महत्वको सम्पदा मासेर पानीजाहज चढ्न तयार छैनन् किरातहरू ! खुवालुङ सिङ्गो देशको महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो । यो मास्ने कुरा नेपालीलाई सह्य हुदैन चेतना भया ? राज्यद्वारा किरात समुदायको मुन्धुम संस्कृतिसँग जोडिएको प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर खुवालुङमाथी एकपछी अर्को गरि निरन्तर भैइरहेका षडयन्त्रहरूको घोर भर्त्सना गर्दछु। खुवालुङ बचाउन भएका प्रतिरोध आन्दोलनहरुलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पुनः बजेटमा खुवालुङ हटाउने कुरा गर्नु अति निन्दनीय कार्य हो । खुवालुङ साझा सम्पदा हो ! यसको सांस्कृतिक महत्व र ऎतिहासिकतालाई सबैले मनन गरौं। खुवालुङ किरातहरूको मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा सांस्कृतिक धरोहर हो । यसलाई बचाउन सबै लागिपरौँ ।
यी सब कुनै संयोग होइनन्।आदिवासी क्षेत्रमा आन्तरिक उपनिवेशलाई सुदृढ पार्नु तथा अवशेषको रुपमा रहेका आदिवासी सम्पदाहरूलाई पनि मेटाएर एक भाषा एक भेष, एक संस्कृति एक देश बनाउने राज्यको सुनियोजित षडयन्त्र हो।
सम्पूर्ण अदिवासीहरू एक हुने, न्यायप्रेमी अन्य जातिका सदस्यहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने ।युनेस्कोसम्म यो विषयलाई पुर्याउने। हरेक राजनीतिक दलका केन्द्रहरूमा भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र मार्फत दवाव बढाउने।यस्तै उपायहरू हुन सक्लान कि।
